राज्यातील अनधिकृत शाळांवर करण्यात येणार कारवाई.

पुणे प्रतिनिधी:

यूडायस २०२०-२१ नुसार राज्यातील ६७४ शाळा अनधिकृत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. संबंधित शाळा सुरू राहिल्याने तेथील कर्मचारी, पालक, विद्यार्थी यांची फसवणूक होण्याची शक्यता असल्याचे नमूद करत प्राथमिक शिक्षण संचालक दिनकर टेमकर यांनी अनधिकृत शाळांवर कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत. नियमानुसार अनधिकृत शाळांना एक लाख रुपये दंड आणि शाळा बंद करण्याच्या सूचना देऊनही शाळा सुरू राहिल्यास प्रति दिन दहा हजार रुपये दंड ठोठावण्याबाबत स्पष्ट करण्यात आले आहे.

 अनधिकृत शाळांची यादी प्रसिद्ध करण्याची आणि कारवाईची मागणी कॉप्स संघटनेने केली होती. या पार्श्वभूमीवर शिक्षण आयुक्त सूरज मांढरे यांनी दिलेल्या निर्देशांनुसार अनधिकृत शाळांवर कारवाई करण्याबाबत टेमकर यांनी राज्यातील सर्व जिल्हा परिषदांचे प्राथमिक, माध्यमिक शिक्षणाधिकारी, बृहन्मुंबईतील शिक्षण निरीक्षकांना परिपत्रकाद्वारे सूचना दिल्या.  राज्य मंडळाशी संलग्नित शाळांसाठी राज्य शासनाचे परवानगी आदेश, सीबीएसई, आयसीएसई, आयबी आदी मंडळांशी संलग्नित शाळांकरिता राज्य शासनाचे ना हरकत प्रमाणपत्राशिवाय शाळा सुरू करण्यात आली असल्यास आणि मान्यता काढून घेतलेली शाळा सुरू असल्यास त्या शाळेला अनधिकृत शाळा म्हणून घोषित करावे, अनधिकृत शाळांची यादी जाहीर करावी, अनधिकृत शाळेमध्ये पाल्यासाठी प्रवेश घेऊ नये, संबंधित शाळेत प्रवेश घेतल्यास शैक्षणिक नुकसान होईल़ अशी स्पष्ट सूचना असलेला फलक शाळेच्या प्रवेशद्वाराजवळ लावून तो कोणी काढणार नाही याची खबरदारी घ्यावी. अनधिकृत शाळांची अद्ययावत यादी जिल्हास्तर, तालुकास्तर कार्यालयाच्या आवारात लावण्यात यावी, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.  तसेच अनधिकृत शाळा सुरू राहिल्यास संबंधित शाळेच्या व्यवस्थापनास एक लाख रुपये दंड आणि सूचना देऊनही शाळा बंद न केल्यास प्रति दिन १० हजार रुपये दंड ठोठावण्यात यावा. दंड वसूल करण्याबाबत शासनाच्या २०१२ च्या राजपत्रानुसार निश्चित केलेल्या कार्यकक्षेनुसार कारवाई करून अहवाल सादर करण्याबाबत नमूद करण्यात आली आहे.