पुणे प्रतिनिधी:
कोरोना काळात सरळ सेवा भरती व सयुंक्त पूर्व परीक्षांसाठी वयोमर्यादेतील वाढ तसेच ४१६ उमेदवारांच्या अंतीम नियुक्त्यांच्या विषयावरून उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आज सामान्य प्रशासन विभागाच्या प्रधान सचिव सुजाता सौनिक यांना फैलावर घेतले. वयोमर्यादेच्या सवलतीपासून कुणीही वंचित राहणार नाही याची काळजी घ्या, असे पवार यांनी बजावले आहे.
कोरोना काळात सरळ सेवा भरती व सयुंक्त पूर्व परीक्षा न झाल्याने अनेक विद्यार्थ्यांची वयोमर्यादा संपली होती. त्या पार्श्वभूमीवर ज्या विद्यार्थ्यांची वयोमर्यादा संपली आहे त्या विद्यार्थ्यांसाठी एका वर्षाच्या सवलतीचा निर्णय राज्य मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत नुकताच घेण्यात आला होता. त्याचबरोबर ४१६ उमेदवारांची निवड होऊनही नियुक्ती राखडल्याने या उमेदवारांना नियुक्ती द्यावी. मंत्रिमंडळाच्या या दोन निर्णयाची अंमलबजावणी तात्काळ करण्याचे आदेश उपमुख्यमंत्री अजित पवार व सामान्य प्रशासन विभागाचे राज्यमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी सामान्य प्रशासन विभागाला दिले.
कॅबिनेटच्या बैठकीदरम्यान विभागाच्या प्रधान सचिव सचिव सुजाता सौनिक यांना या संदर्भात विचारणा करण्यात आली. त्यावर अद्याप अंमलबजावणी न झाल्याने उपमुख्यमंत्र्यांनी अंमलबजावणी का झाली नाही, असा जाब विचारत तातडीने अंमलबजावणी करण्याच्या सूचना दिल्या.दरम्यान, पुढील वर्षी २६ फेब्रुवारीला होणाऱ्या संयुक्त पूर्व परीक्षेसाठी एकाही विद्यार्थ्यांचे नुकसान होणार नाही याची खात्री मी देतो असे अश्‍वासन सामान्य प्रशासन विभागाचे राज्यमंत्री भरणे यांनी दिले.
४१६ नियुक्तीच्या संदर्भात व वयोमर्यादा संपलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी एक वर्ष वाढीचा निर्णय घेऊन महिना उलटला तरी या निर्णयाची अंमलबजावणी होत नव्हती .यासाठी विद्यार्थ्यांनी अनेक वेळा पवार व भरणे यांच्या भेटी घेतल्या होत्या . या मागणीबाबत विद्यार्थ्यांचा रेटा पाहून पवार आणि भरणे यांनी वेळोवेळी प्रशासनाला लवकर अंमलबजावणी करावी याचे आदेश दिले होते. मात्र, मुख्य सचिव सुजाता सौनिक यांच्या उदासीनतेमुळे या निर्णयाची अंमलबजावणी होऊ शकली नाही.
कोरोना व मराठा आरक्षणामुळे गेल्या दोन वर्षांत महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (एमपीएससी) परीक्षा, तसेच सरळसेवेची भरती प्रक्रिया राबविण्यात आली नाही. या काळात परीक्षेची संधी हुकलेल्या विद्यार्थ्यांनी दोन वर्षांची सवलत मागितली होती. मात्र, एका वर्षाच्या सवलतीचा निर्णय राज्य मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत नुकताच घेण्यात आला. मात्र, त्याची अद्याप झाली अंमलबजावणी नसल्याने विद्यार्थ्यांनी ‘एमपीएससी’च्या परीक्षांसाठी अर्ज करता येत नाही. यामुळे वयोमर्यादा सवलतीचा निर्णय लवकरात लवकर घ्यावा अशी मागणी विद्यार्थी वर्गाने केली आहे.
